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प्रधान मंत्री आवास योजनाप्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) भारत सरकार की एक पहल है जिसमें शहरी गरीबों को 31 मार्च 2022 तक 20 मिलियन किफायती घर बनाने के लक्ष्य के साथ किफायती आवास उपलब्ध कराया जाएगा। इसके दो घटक हैं: शहरी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (PMAY-U) और ग्रामीण गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (PMAY-G और PMAY-R)
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प्रधान मंत्री जन धन योजनाप्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), भारत सरकार का वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है जो 18 से 65 वर्ष आयु वर्ग के लिए लागू होता है, जिसका उद्देश्य वित्तीय सेवाओं जैसे कि बैंक खातों, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा और बीमा तक सस्ती पहुंच बनाना है। पेंशन। यह वित्तीय समावेशन अभियान भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। उन्होंने 15 अगस्त 2014 को अपने पहले स्वतंत्रता दिवस भाषण में इस योजना की घोषणा की थी।
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डिजिटल इंडियाडिजिटल इंडिया भारत सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया एक अभियान है कि सरकार की सेवाएँ नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऑनलाइन अवसंरचना में सुधार करके और इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाकर या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। उच्च गति वाले इंटरनेट नेटवर्क वाले ग्रामीण क्षेत्र। डिजिटल इंडिया में तीन मुख्य घटक होते हैं: सुरक्षित और स्थिर डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास, सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से वितरित करना, और सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता।
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मेक इन इंडियामेक इन इंडिया, अर्थव्यवस्था के 25 क्षेत्रों को कवर करने वाला एक प्रकार का स्वदेशी आंदोलन, 25 सितंबर 2014 को भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था ताकि कंपनियों को भारत में अपने उत्पादों के निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और विनिर्माण में समर्पित निवेशों के साथ उत्साहित किया जा सके। एक रणनीति के रूप में यह विश्व स्तरीय विनिर्माण स्थिति और ज्ञान के बुनियादी ढांचे की तैयारी के माध्यम से वैश्विक (स्थानीय + स्थानीय) चुनौतियों का जवाब देने के लिए रोड मैप है जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर कदम रखने के लिए और अधिक ज्ञान पैदा करना चाहिए।
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स्वच्छ भारत अभियानस्वच्छ भारत अभियान (SBA) या स्वच्छ भारत मिशन (SBM) 2014 से 2019 की अवधि के लिए भारत में एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसका उद्देश्य भारत के शहरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों, सड़कों और बुनियादी ढांचे को साफ करना है। अभियान का आधिकारिक नाम हिंदी में है और अंग्रेजी में "स्वच्छ भारत मिशन" का अनुवाद करता है। स्वच्छ भारत के उद्देश्यों में घर के स्वामित्व वाले और सामुदायिक स्वामित्व वाले शौचालयों के निर्माण के माध्यम से खुले में शौच को समाप्त करना और शौचालय उपयोग की निगरानी का एक जवाबदेह तंत्र स्थापित करना शामिल है।
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सांसद आदर्श ग्राम योजना सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत लोकसभा के सभी सांसद अपने फण्ड से कुछ पैसे का इस्तेमाल एक गाँव के विकास में योगदान के लिए करें. इस तरह से देश के सभी गाँव शहरों की तरह नए इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी अन्य सुविधाओं के साथ अपना विकास अच्छी तरह से कर सके. इस योजना के तहत सभी सांसद को एक एक गाँव ‘गोद लेने’ की बात कही गयी थी. ऐसा माना जा रहा है कि साल 2019 तक ये योजना रंग लाती हुई नज़र आएगी.
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अटल पेंशन योजनाइस योजना के तहत लोगों को ओल्ड ऐज पेंशन की सुविधा मिल पाएगी. अटल पेंशन योजना के तहत उन वृद्धों को पेंशन की सुविधा देने की बात तय थी, जो कई छोटी मोटी जगहों पर काम करके अपना गुज़ारा करते हैं. यह योजना उन्हें उनके रिटायरमेंट से पहले बुढापे के लिए धन संचय की सुविधा देती है. यह योजना रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से चलाई जाती है. इस योजना के तहत वृद्ध लोगों को 1 हज़ार से 5 हज़ार तक के पेंशन की सुविधा मिल सकती है.
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प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजनायह योजना एक तरह की जीवन बीमा योजना है. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अनुसार पालिसी लेने वाले को एक सुरक्षित भविष्य की गारंटी दी जायेगी. इस योजना के तहत पालिसी होल्डर को सालाना तौर पर रू 330 जमा करने होंगे और इसके बदले में उन्हें रू 2 लाख की पालिसी प्राप्त होगी. 18 वर्ष से 50 वर्ष के अन्दर का कोई भी आदमी इस योजना के तहत जीवन बीमा प्रीमियम ख़रीद सकता है. इसके लिए पालिसी होल्डर के पास एक बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है, जिससे इस योजना को लिंक अप किया जा सके.
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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनाप्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना सम्बंधित मृत्यु अथवा आंशिक रूप से होने वाली शारीरिक समस्याओं पर बीमा दिए जाने पर जोर दिया गया है. देश के कई ऐसे ग्रामीण हिस्से हैं, जहाँ के लोगों को किसी तरह की बीमा की प्राप्ति नहीं हुई है. यह योजना इन्हीं जैसे लोगों को बीमा मुहैया कराने के लिए शुरू की गयी है. सरकार ने इसका सब्सक्रिप्शन चार्ज भी केवल 12 रू रखा है, जिसके एवज में पालिसी होल्डर को 2 लाख तक की बीमा प्राप्त होगी. इस बीमा का लाभ उठाने के लिए काग़ज़ी कार्यवाही बहुत ही कम है.
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प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाभारत में कृषि का बहुत बड़ा महत्व है. अतः यहाँ की कृषि विकास को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की है. इस योजना से प्राप्त जानकारियों के अनुसार देश के लगभग 45 प्रतिशत कृषि क्षेत्र ऐसे हैं, जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था बनायी हुई है और बाक़ी जगहों पर पुरानी पद्धति से ही सिंचाई होती है. इस योजना के तहत सरकार सिंचाई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी, जिसकी सहायता से सिंचाई आसानी से की जा सकेगी.
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प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजनाकिसानों को मौसम की मार से बचाने तथा रबी और खरीफ फसलों को इन्स्युरेंस देने के लिए सरकार ने आसान और सस्ती बीमा योजना निकाली है. इसका लाभ सभी तरह के किसान उठा पाएंगे. केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरू की गयी है. यह योजना पुरानी बीमा योजना एनएआईएस और एमएनएआईएस की जगह शुरू की गयी है. इस योजना के अनुसार किसानों को 2% पूरे खरीफ फसल के लिए और 1.5% रबी फसल के लिए नियमित रूप से भुगतान करना होगा.
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प्रधानमंत्री जन औषधि योजनायह योजना पुराने जन औषधि योजना के स्थान पर शुरू किया गया है. इसके अंतर्गत 3000 जन औषधि यानि सरकारी दवा की दूकान खोली जाने की बात है, जहाँ से लोग कम पैसे में दवाइयां ख़रीद सकेंगे. इस योजना का अंतर्गत 500 तरह की दवाइयां बहुत काम दामों में बेचे जाने की बात है. कोई एनजीओ अथवा अन्य सामाजिक संस्थान भारत सरकार से एक बार में 2.5 लाख रूपए की सहायता पा कर जन औषधि स्टोर्स खोल सकते है.
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किसान विकास पत्रयह एक निवेश स्कीम थी, जिसके अंतर्गत 8 वर्ष और चार महीने के बाद जमा की गयी राशि दुगनी हो जायेगी. हालाँकि इसमें किसी तरह का कर लाभ नहीं था. किसान विकास पत्र डीनॉमिनेशन की शुरुआत रू 1000, 5000, 10000, 50000 आदि से हो सकती है और इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है.
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मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजनाकिसानों के पैदावार को बढाने के लिए तथा उन्हें मिट्टी की उर्वरा से अवगत कराने के लिए सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की है. मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सहायता से मिट्टी की उर्वरा शक्ति के विषय में जानने का मौक़ा मिलता है और उसके अनुसार किसान मिटटी में खाद मिलाने में सक्षम हो पाते हैं.
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बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजनाप्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना के अंतर्गत बेटियों की शिक्षा और विकास पर काम किया गया. इसके अंतर्गत चाइल्ड सेक्स रेश्यो को संतुलित करने की बात ध्यान में रखी गयी है. साथ ही बच्चियों को पढ़ाने के लिए कई सुविधाएँ मुहैया कराई जा रही है.
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मिशन इंद्रधनुषमिशन इन्द्रधनुष के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाने की बात की गई है. इस योजना की सहयता से नवजात शिशुओं को और गर्भवती महिलाओं को सात तरह की वैक्सीन मुफ्त में दी जायेगी, जिसमे दिप्ठेरिया, टिटनेस, पोलियो, टीबी, मेअस्लेस हेपेटाइटिस बी, परटूससीस आदि है. मिशन इन्द्रनुष के अंतर्गत 352 जिलो में काम किया गया है, जिसमे 279 मध्य प्रथामिकता वाले जिले, 33 उत्तर पूर्वी जिले, तथा 40 ऐसे जिले शामिल हैं, जहाँ कुपोशण के कई बच्चे शिकार हैं.
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दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजनादीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों में बिजली पहुंचाने, इससे सम्बंधित इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने, मीटरिंग व्यवस्था बनाने आदि कार्य किये जायेंगे. इसके साथ ही ग्रामांचलों में जहाँ पर बिजली नहीं पहुंच पाती है, वहाँ पर बिजली सेवा पहुँचाने का काम है. इससे पहले यह कार्य राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के ज़रिये हो रहा था.
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पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजनाइस योजना के तहत श्रमिकों के सम्बंधित सभी आवश्यक जानकारियों को ऑनलाइन वेबपोर्टल की सहयता से श्रमिकों तक पहुँचाने की बात कही गयी. इस कार्य के लिए ऑनलाइन पोर्टल के इस्तेमाल से सिस्टम में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार कम होगा. इस स्कीम के अंतर्गत एक संयुक्त लेबर पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसका नाम ‘श्रम सुविधा’ था. इस वेब पोर्टल के सहारे सभी लेबर सम्बंधित डेटा मैनेजमेंट का काम किया जाएगा.
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अटल रेजुवेनेशन और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत)इस योजना के अंतर्गत मूलभूत सेवायें मसलन जल सप्लाई, सीवरेज, अर्बन ट्रांसपोर्ट आदि को शहरों और घरों तक पहुँचाने के कार्य की शुरुआत हुई, जिससे लोगों तक शुद्ध चीज़ें पहुंचे और जो लोग ग़रीब हैं उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके हैं. इसका सबसे मुख्य उद्देश्य सभी घरों तक सीवरेज तथा शुद्ध पानी का कनेक्शन दिया जा सके, पार्क वगैरह का निर्माण हो सके और साइकिलिंग का इस्तेमाल करके प्रदुषण को कम किया जा सके.
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स्वदेश दर्शन एवं प्रसाद योजनास्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना एक तरह की टूरिज्म योजना थी. इसके अन्तर्गत थीम पर आधारित टूरिज्म सर्किट का निर्माण किये जाने की योजना थी. इसकी थीम्स में रिलिजन, कल्चर आदि हैं, जिसको आधार बना कर देश भर में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना करनी है. प्रसाद यानि पिल्ग्रिमेज रेजुवेनेश औग्मेंटेशन ड्राइव योजना के अंतर्गत अमृतसर, अजमेर, अमरावती, द्वारका, गया, कांचीपुरम, केदारनाथ कामख्या, मथुरा, पूरी, वाराणसी और वेल्लान्कानी आदि तीर्थ स्थानों पर विश्वप्रसिद्द टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कराना था. इन सभी स्थानों पर आध्यात्मिक केन्द्रों की स्थापना भी इस योजना के उद्देश्यों में एक है. इसकी सहयता से इन स्थानों का आध्यात्मिक महत्व और टूरिज्म दोनों बढेगा.
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